Noida Scheme: नोएडा योजना में एक्सचेंज पर भूमि पाने वालों को बड़ी राहत, अब प्राधिकरण से ही पास होगा नक्शा
नोएडा। राज्य सरकार ने नोएडा योजना के तहत एक्सचेंज यानी बदले के आधार पर भूमि पाने वाले भूस्वामियों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे भूखंड स्वामी भी सीधे अपना भवन नक्शा पास करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अदालत का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (विनिमय के माध्यम से हस्तांतरित भूमि पर भवन निर्माण) नियमावली–2025 को स्वीकृति प्रदान की है। इस नई नियमावली के लागू होने के बाद अब एक्सचेंज के माध्यम से मिली भूमि पर भवन निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति न्यायालय के बजाय सीधे नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। इससे वर्षों से चली आ रही कानूनी उलझनों का समाधान होगा।
औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने बताया कि अब तक नोएडा भवन विनियमावली–2010 के तहत केवल लीज डीड (पट्टा प्रलेख) से आवंटित भूमि पर ही नक्शा पास करने की स्पष्ट व्यवस्था थी। जबकि अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत विनिमय के जरिए निजी स्वामित्व में दी गई भूमि पर नक्शा स्वीकृत करने में प्रशासनिक कठिनाइयां आ रही थीं। इसी वजह से ऐसे भूस्वामियों को मजबूरन न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी।
उन्होंने बताया कि नई नियमावली के तहत नीति स्पष्ट होने से अब एक्सचेंज के माध्यम से हस्तांतरित भूमि पर मानचित्र स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदनों का निस्तारण आसानी से किया जा सकेगा। इससे न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि लोगों को कानूनी प्रक्रियाओं से भी राहत मिलेगी।
सरकार के इस फैसले को नोएडा क्षेत्र के हजारों भूस्वामियों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और विकास से जुड़ी बाधाएं कम होंगी। प्राधिकरण स्तर पर ही नक्शा पास होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
