Noida: किसान को भुगतान में देरी पर सख्त कार्रवाई, यीडा के जीएम समेत तीन अधिकारियों को नोटिस
Noida में Yamuna Expressway Industrial Development Authority (यीडा) की जनसुनवाई के दौरान एक किसान को भूमि की रजिस्ट्री के बाद भी भुगतान न मिलने का मामला सामने आया, जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए यीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी R.K. Singh ने वित्त विभाग के महाप्रबंधक समेत तीन अधिकारियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। सीईओ ने स्पष्ट किया कि किसानों के साथ इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में यदि ऐसी शिकायत दोबारा सामने आई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा।
सोमवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक किसान ने सीईओ के सामने अपनी समस्या रखते हुए बताया कि विकास परियोजनाओं के लिए यमुना सिटी क्षेत्र में उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। किसान के अनुसार करीब 15 दिन पहले जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक उसके बैंक खाते में भुगतान की राशि जमा नहीं की गई। किसान ने यह भी बताया कि वह कई बार यीडा के वित्त विभाग के कार्यालय के चक्कर लगा चुका है, लेकिन हर बार अलग-अलग कारण बताकर उसे टाल दिया जाता है और सही जानकारी भी नहीं दी जा रही।
किसान की शिकायत सुनने के बाद सीईओ आरके सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत वित्त विभाग के अधिकारियों को मौके पर तलब किया और भुगतान में देरी का कारण पूछा। अधिकारियों से संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद अधिकारियों ने किसान को आश्वासन दिया कि उसके खाते में एक घंटे के भीतर भुगतान की राशि जमा कर दी जाएगी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीईओ ने वित्त विभाग के महाप्रबंधक Ashok Kumar Singh, उप महाप्रबंधक Alok Kumar और एक अन्य अधिकारी Salim Khan को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन विकास परियोजनाओं के लिए ली जाती है, इसलिए उनके भुगतान में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई अधिकारी इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीईओ ने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और सभी विभागों के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए, ताकि किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
जनसुनवाई के दौरान कई अन्य लोगों ने भी अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं, जिन पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की जनसुनवाई का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
