Noida electricity: ओटीएस योजना को सफल बनाने के लिए ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों की ली जाएगी मदद
नोएडा में विद्युत निगम द्वारा बिजली बिल बकायेदारों के लिए चलाई जा रही एकमुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस को प्रभावी बनाने के लिए अब ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता वाणिज्यिक रितेश आंदन ने बताया कि जिले में इस समय 80 हजार से अधिक उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर बिजली बिल का बकाया है और कुल बकाया राशि करीब 90 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। एक दिसंबर से शुरू की गई ओटीएस योजना के बावजूद उपभोक्ताओं की अपेक्षित भागीदारी नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते अब स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों की मदद लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार ग्राम प्रधानों और स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से बकायेदार उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंच बनाई जाएगी ताकि उन्हें योजना के लाभों की जानकारी दी जा सके और समय रहते बकाया जमा कराया जा सके। ओटीएस योजना को तीन चरणों में लागू किया गया है। पहले चरण के तहत 31 दिसंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। इस चरण में पंजीकरण कराने के बाद 30 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज सहित बकाया बिल पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।
दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान पंजीकरण कराने के बाद 30 दिनों में बकाया राशि का भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को मूलधन पर 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। वहीं तीसरा और अंतिम चरण एक फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा। इसमें पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करने पर बकाया बिल पर 15 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है।
विद्युत निगम ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ घरेलू और वाणिज्यिक दोनों श्रेणी के उपभोक्ता उठा सकेंगे। इसके साथ ही बिजली चोरी के मामलों में भी राहत दी जा रही है। पहले चरण में ओटीएस का लाभ लेने पर ऐसे प्रकरणों में 50 प्रतिशत तक जुर्माना माफ किया जाएगा। विद्युत निगम को उम्मीद है कि ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ओटीएस योजना को गति मिलेगी और बकाया वसूली में तेजी आएगी।
