Noida Development Plan: सलाहकार एजेंसी के चयन की प्रक्रिया दोबारा शुरू, शहर विकास को मिलेगा नया रोडमैप
नोएडा में नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्राधिकरण ने सलाहकार एजेंसी के चयन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी है। पहली बार जारी की गई रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) के तहत किसी भी एजेंसी का चयन नहीं हो सका था, जिसके बाद अब नई शर्तों और प्रक्रिया के साथ दोबारा आरएफपी जारी की गई है।
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य शहर के विकास को अधिक व्यवस्थित और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप बनाना है। इसके तहत चयनित सलाहकार एजेंसी शहर के बचे हुए हिस्सों के विकास के साथ-साथ पुराने विकसित क्षेत्रों में सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी।
इस योजना को ‘नागरिक केंद्रित नियोजन पहल’ नाम दिया गया है, जिसके तहत एजेंसी पूरे शहर का व्यापक सर्वे करेगी। इस सर्वे में यह आकलन किया जाएगा कि नागरिकों को किन-किन क्षेत्रों में बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है और किस तरह से इन सेवाओं को आधुनिक और प्रभावी बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में आम लोगों की राय को भी प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि योजनाएं जमीनी जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सकें।
अधिकारियों का कहना है कि नोएडा का अधिकांश हिस्सा पहले ही विकसित हो चुका है, लेकिन नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के आसपास का क्षेत्र अभी विकास के लिए प्रमुख रूप से शेष है। इस क्षेत्र को अगले 50 वर्षों की संभावित जनसंख्या और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी तरह की अव्यवस्था या दबाव की स्थिति न बने।
सलाहकार एजेंसी शहर की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इनमें पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, बड़े पार्कों में आधुनिक सुविधाएं विकसित करना और नए सिटी सेंटर का निर्माण जैसे प्रमुख बिंदु शामिल हैं। खासतौर पर वेदवन पार्क जैसे बड़े और लोकप्रिय पार्कों में बेहतर सुविधाएं देने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्थान मिल सकें।
प्राधिकरण का मानना है कि इस पहल से शहर के समग्र विकास को एक नई दिशा मिलेगी। विशेषज्ञ एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से विकास कार्यों को लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया से न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा।
