Noida Authority: अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, नोएडा प्राधिकरण ने 10 हजार वर्गमीटर जमीन कराई अतिक्रमण मुक्त
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ अभियान को और तेज करते हुए सोमवार को ग्राम कामबख्शपुर में बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने करीब 10 हजार वर्गमीटर भूमि को अतिक्रमणकारियों और भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया। इस दौरान अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही।
नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी Krishna Karunesh के निर्देश पर भूलेख विभाग, वर्क सर्किल-10 और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने यह अभियान चलाया। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि ग्राम कामबख्शपुर स्थित खसरा संख्या-93 की अधिसूचित भूमि पर कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति अवैध निर्माण कराया जा रहा है और सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।
सूचना के आधार पर प्राधिकरण ने पूर्व निर्धारित योजना के तहत कार्रवाई की तैयारी की। सोमवार को जेसीबी मशीनों और अन्य आवश्यक संसाधनों के साथ संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इसके बाद अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई।
वर्क सर्किल-10 की टीम ने मौके पर बने अवैध ढांचों को ध्वस्त करते हुए लगभग 10 हजार वर्गमीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। अधिकारियों के अनुसार यह भूमि नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित संपत्ति है और इस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण या कब्जा पूरी तरह अवैध माना जाता है।
कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी के चलते किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो सकी। पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया गया और भूमि को प्राधिकरण के कब्जे में ले लिया गया।
प्राधिकरण अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नोएडा क्षेत्र में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और भू-उपयोग नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी भी व्यक्ति को सरकारी अथवा अधिसूचित भूमि पर अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि शहर के सुनियोजित विकास और सार्वजनिक परियोजनाओं को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिए अतिक्रमण हटाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
