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Himachal Agriculture: हिमाचल में हल्दी और गेहूं का MSP बढ़ेगा, किसानों की आय 50 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य

Himachal Agriculture: हिमाचल में हल्दी और गेहूं का MSP बढ़ेगा, किसानों की आय 50 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य

हिमाचल प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कई अहम घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अगले साल से प्राकृतिक खेती के तहत उगाई जाने वाली हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलो किया जाएगा। वहीं, गेहूं का एमएसपी 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं कांगड़ा के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान कीं। इस कार्यक्रम में उन्होंने किसानों और बागवानों से उनकी समस्याओं, अनुभवों और खेती से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में किसानों की मासिक आय 40 से 50 हजार रुपये तक पहुंचाना है। उन्होंने किसानों से अपनी जमीन नहीं बेचने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उनका कहना है कि सरकार वित्तीय नुकसान उठाने के बावजूद किसानों के हितों की रक्षा कर रही है और सहायता राशि सीधे उनके खातों तक पहुंचा रही है।

सुक्खू ने कहा कि बाजार में फसलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण किसानों को नुकसान होता है। इसी को देखते हुए सरकार ने प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाली फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था शुरू की है। दूध को भी एमएसपी के दायरे में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए किसानों और बागवानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने हल्दी की खेती को किसानों के लिए बेहतर विकल्प बताया। उन्होंने कहा कि जंगली जानवर सामान्य तौर पर हल्दी की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए किसान प्राकृतिक खेती और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

इसके अलावा सरकार ढगवार में करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र बना रही है। इस संयंत्र में किसानों से प्रतिदिन डेढ़ लाख लीटर दूध खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को दूध संयंत्र तक पहुंचाने में होने वाला परिवहन खर्च भी सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में जांच सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि बीमारियों की समय पर पहचान और इलाज हो सके।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य को आर्थिक लाभ पहुंचाने वाले कुछ फैसलों और उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में प्रदेश सरकार को 401 करोड़ रुपये मिले हैं और अब इससे हर साल करीब 35 करोड़ रुपये की आय हो रही है। इसके अलावा जीएसडब्ल्यू कंपनी के साथ रॉयल्टी विवाद में सरकार को सफलता मिली है, जिसके बाद कड़छम-वांगतू जल विद्युत परियोजना में रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीबीएमबी के बकाया मामले में प्रदेश को महत्वपूर्ण सफलता मिली है और अब हिमाचल को प्रतिवर्ष 60 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया।

वहीं, कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों के साथ संवाद में मिले सुझावों को नीति निर्धारण में शामिल किया जाएगा। उन्होंने प्राकृतिक खेती को समय की जरूरत बताते हुए कहा कि रासायनिक खेती के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो रही है। बेहतर आर्थिक लाभ के लिए प्राकृतिक खेती के साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

सरकार का कहना है कि प्राकृतिक खेती, बढ़े हुए समर्थन मूल्य और दुग्ध प्रसंस्करण जैसी योजनाओं के जरिए हिमाचल के किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है।

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संवाददाता

Priyanka Singh

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