Mamata Banerjee: 2013 के प्रदर्शन से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी को कोलकाता में नोटिस दिया
दिल्ली पुलिस ने 2013 में दर्ज एक प्रकरण से संबंधित नोटिस देने के लिए सोमवार को कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास का दौरा किया। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, यह मामला नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने में नौ अप्रैल 2013 को दर्ज किया गया था और इसका संबंध उस दौर के एक प्रदर्शन से बताया जा रहा है। जांच के लिए धारा 160 के अंतर्गत नोटिस दिए जाने की बात सामने आई है। नोटिस का अर्थ अपने आप में गिरफ्तारी या दोष सिद्ध होना नहीं है। मामले में बनर्जी की कथित भूमिका तथा आगे की प्रक्रिया पर आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर कानूनी मामले को लेकर चर्चा में हैं। सोमवार, 9 नवंबर 2026 को दिल्ली पुलिस की एक टीम कोलकाता स्थित उनके कालीघाट आवास पर पहुंची और उन्हें 13 साल पुराने एक मामले में नोटिस दिया। यह मामला वर्ष 2013 में नई दिल्ली के संसद मार्ग थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की जानकारी कोलकाता पुलिस की ओर से भी सामने आई है। मिल रही जानकारी में कहा गया है कि पुलिस ने ममता बनर्जी को प्रकरण की पड़ताल के सिलसिले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस के अधिकारी सोमवार दोपहर कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 160 के तहत नोटिस सौंपा। यह नोटिस 9 अप्रैल 2013 को दर्ज किए गए प्रकरण की पड़ताल से संबंधित है। मामला नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। लगभग 13 साल पुराने इस प्रकरण में अब दिल्ली पुलिस की ओर से ममता बनर्जी को नोटिस दिया जाना राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराएं लगाई गई थीं। इनमें धारा 186 के तहत सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना, धारा 353 के तहत सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना और धारा 332 के तहत सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना शामिल है। साथ ही धारा 147 के तहत दंगा करने, धारा 149 के तहत गैरकानूनी जमावड़े के सदस्य होने और धारा 34 के तहत कई लोगों द्वारा साझा मंशा से किए गए कृत्य से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। इन धाराओं के तहत दर्ज मामला उस समय हुए कथित प्रदर्शन और सरकारी कामकाज में बाधा डालने की घटनाओं से जुड़ा बताया जा रहा है।
समाचार रिपोर्टों में उपलब्ध मिली जानकारी के आधार पर, यह मामला वर्ष 2013 में दिल्ली स्थित बंग भवन के घेराव और प्रदर्शन से संबंधित बताया जा रहा है। उस समय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसी घटनाक्रम के दौरान कथित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की जैसी घटनाओं को लेकर मामला दर्ज किया गया था। फिर भी, ममता बनर्जी की इस प्रकरण में सटीक भूमिका और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का पूरा विवरण आधिकारिक रूप से स्पष्ट होना अभी बाकी है। अभी पुलिस की ओर से जारी नोटिस को जांच की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।
CrPC की धारा 160 के तहत जांच अधिकारी किसी मामले से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाने का नोटिस जारी कर सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य पड़ताल के क्रम में आवश्यक जानकारी जुटाना होता है। महिलाओं को लेकर इस धारा में विशेष कानूनी सुरक्षा भी दी गई है, जिसके तहत किसी महिला को उसके निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे में ममता बनर्जी के आवास पर दिल्ली पुलिस दल का पहुंचना और वहां नोटिस सौंपना इस विधिक प्रक्रिया के संदर्भ में खास मायने रखता है।
इस संपूर्ण घटनाक्रम के बीच एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस का नोटिस दिया जाना अपने आप में गिरफ्तारी या दोष साबित होने का संकेत नहीं है। इसका अर्थ है कि जांच एजेंसी संबंधित मामले में जानकारी हासिल करने और विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। ममता बनर्जी को इस प्रकरण में नोटिस मिलने के बाद अगली कार्रवाई जांच की जरूरतों और उनके जवाब पर निर्भर करेगी। अभी उपलब्ध जानकारी में उनकी गिरफ्तारी या अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने की कोई सत्यापन अभी नहीं हुआ है।
ममता बनर्जी और दिल्ली पुलिस के बीच यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी विवाद चर्चा में रहा है। अक्टूबर में दिल्ली में हुए एक प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी और पार्टी के अन्य नेताओं को पुलिस द्वारा प्रदर्शन स्थल से हटाया गया था। इस प्रकरण में भी पुलिस की कार्रवाई को लेकर विवाद हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। दिल्ली पुलिस ने अदालत में दाखिल अपने जवाब में कहा था कि नेताओं को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया था, बल्कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में प्रदर्शन स्थल से हटाया गया था। फिर भी, अक्टूबर की यह घटना और वर्ष 2013 का संसद मार्ग थाने में दर्ज मामला अलग-अलग प्रकरण हैं।
फिलहाल पुलिस ने पुराने प्रकरण में पूछताछ संबंधी नोटिस देने की कार्रवाई की है। नोटिस और इससे जुड़े आरोपों का अंतिम कानूनी अर्थ उपलब्ध दस्तावेजों तथा आगे की प्रक्रिया के आधार पर ही स्पष्ट होगा। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी को नोटिस मिलना और उस पर अपराध सिद्ध होना दो अलग बातें हैं।
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