Ladki Bahin Yojana 2025: अब सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य, जानें प्रक्रिया और नियम

Ladki Bahin Yojana 2025:  महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहन योजना के सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दी है। जानें कैसे करें e-KYC, किसे मिलेगा लाभ और कब हो सकती है अपात्रता।

Ladki Bahin Yojana 2025 पर बड़ा अपडेट

महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी लाडकी बहन योजना (Ladki Bahin Yojana) को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे ने जानकारी दी है कि अब सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए खासतौर पर ladakibahin.maharashtra.gov.in पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिन योजना के लिए E-KYC अनिवार्य - Punjab Kesari

Ladki Bahin Yojana 2025:  दो महीने में पूरी करनी होगी e-KYC प्रक्रिया

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी लाभार्थियों को 2 महीने के भीतर e-KYC पूरी करनी होगी। निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी न करने पर योजना का लाभ बंद हो सकता है। मंत्री आदिती तटकरे के मुताबिक –

“योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र महिलाओं को नियमित लाभ दिलाने के लिए यह कदम जरूरी है।”

Ladki Bahin Yojana 2025:   कैसे करें e-KYC?

e-KYC करने के लिए लाभार्थी महिलाओं को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

  1. सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें।

  2. “मुख्यमंत्री मेरी लाडकी बहन योजना का आवेदन” विकल्प चुनें।

  3. आधार नंबर दर्ज कर आधार आधारित सत्यापन पूरा करें।

  4. सत्यापन के बाद e-KYC प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी।

 जिन महिलाओं ने नारी शक्ति ऐप के जरिए आवेदन किया है, उन्हें भी e-KYC कराना अनिवार्य है।

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Ladki Bahin Yojana 2025:   किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?

  • केवल 21 से 65 वर्ष की महिलाएं पात्र होंगी।

  • परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

  • परिवार के पास चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।

  • वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

  • आयकरदाता महिलाएं योजना के लाभ से वंचित रहेंगी।

  • आवेदन पत्र और बैंक खाते में दर्ज नाम समान होना जरूरी है।

Ladki Bahin Yojana 2025:  कब हो सकती है अपात्रता?

  • गलत जानकारी देकर लाभ लेने पर योजना से बाहर कर दिया जाएगा।

  • आय या अन्य मानकों पर खरी न उतरने पर पात्रता समाप्त हो जाएगी।

  • आंगनवाड़ी सेविकाएं घर-घर जाकर सत्यापन करेंगी।

सरकार का उद्देश्य

इस प्रक्रिया से न केवल योजना पारदर्शी होगी बल्कि भविष्य की अन्य सरकारी योजनाओं में भी लाभार्थियों को आसानी से फायदा मिलेगा।

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक मदद दी जाती है।

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