Justice Yashwant Verma: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में भारी मात्रा में नकदी मिलने से हड़कंप मच गया। जानें कौन हैं जस्टिस वर्मा और कैसा रहा उनका करियर।
Justice Yashwant Verma के बंगले में मिला भारी मात्रा में कैश, कर्मचारियों के उड़े होश
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उनके दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लग गई थी। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को बंगले में भारी मात्रा में नकदी (कैश) मिला, जिसे देखकर कर्मचारी दंग रह गए।
फायर ब्रिगेड कर्मियों ने तुरंत इस बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी रकम वहां कैसे पहुंची? इस मामले की जांच जारी है।
कौन हैं Justice Yashwant Verma?
जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उनका कानूनी करियर काफी लंबा और प्रतिष्ठित रहा है।
- जन्म: 6 जनवरी 1969
- शिक्षा: 1992 में रीवा लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ में स्नातक
- एनरोलमेंट: 8 अगस्त 1992 को बतौर वकील
- 2006: इलाहाबाद हाईकोर्ट में विशेष अधिवक्ता
- 2012-2013: यूपी सरकार के लिए मुख्य स्टैंडिंग काउंसिल
- 2014: 13 अक्टूबर को अतिरिक्त जज नियुक्त
- 2016: 1 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थायी जज बने
- 2021: 11 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर
अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की है।
Justice Yashwant Verma: दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर की सिफारिश क्यों?
- जब से उनके सरकारी बंगले में नकदी मिलने की खबर सामने आई है, मामला तेजी से राजनीतिक और न्यायिक हलकों में गर्मा गया है।
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में एक बैठक कर उन्हें वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की है।
क्या होगा अगला कदम?
- न्यायपालिका और सरकार इस मामले को लेकर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।
- यह मामला अब संसद में भी गूंज सकता है, क्योंकि कई सांसद इस पर स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।
- जांच एजेंसियां जल्द ही इस मामले में आगे की जांच शुरू कर सकती हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट के Justice Yashwant Verma का मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। उनके बंगले से मिले नकदी के ढेर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर की सिफारिश इस मामले को और भी गंभीर बना रही है। अब यह देखना होगा कि जांच एजेंसियां क्या कार्रवाई करती हैं और इस पूरे मामले का अगला मोड़ क्या होगा?
