Delhi Budget Allocation: केंद्रीय बजट में दिल्ली को 11,000 करोड़ की बड़ी सौगात, हर्ष मल्होत्रा ने रखे आंकड़े
रिपोर्ट: रवि डालमिया
केंद्रीय बजट में दिल्ली को मिलने वाली हिस्सेदारी को लेकर लंबे समय से राजनीतिक बहस चल रही है। इसी बीच पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने एक प्रेस वार्ता कर बजट से जुड़े अहम आंकड़े और योजनाएं साझा की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली बीजेपी मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रवीण शंकर कपूर के साथ आयोजित की गई, जिसमें शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा और मयूर विहार जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा भी मौजूद रहे।
हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि विपक्ष लगातार यह भ्रम फैला रहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। केंद्रीय बजट में दिल्ली को कुल 11,000 करोड़ रुपये विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए हैं, जो राजधानी के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने में मदद करेंगे।
दिल्ली की तीन बड़ी लैंडफिल साइट—भलस्वा, गाजीपुर और ओखला—के मुद्दे पर हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि पिछली सरकार इन कचरे के पहाड़ को खत्म करने में असफल रही थी, जबकि उस समय 3,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। इस बार भी उतनी ही राशि दिल्ली को दी गई है। योजना के अनुसार भलस्वा लैंडफिल को 2026 तक समाप्त किया जाएगा, जबकि 2027 तक गाजीपुर और ओखला साइट को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है।
स्वच्छ पेयजल की समस्या पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बजट में 400 करोड़ रुपये विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए रखे गए हैं। इसके तहत चंदावल में नया वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को सुरक्षित और साफ पानी मिल सकेगा।
परिवहन और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में दिल्ली को बड़ी सौगात मिली है। दिल्ली–वाराणसी कॉरिडोर और रेलवे नेटवर्क के नवीनीकरण के लिए 2,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के 13 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण, ढांचागत मजबूती और सुविधाओं के विस्तार के लिए 5,887 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस को भी केंद्र सरकार का बड़ा सहयोग मिला है। आईटी और अन्य आधुनिक व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली पुलिस को 12,840 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी केंद्र सरकार ने दिल्ली के एम्स (AIIMS) से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यह बजट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि केंद्र सरकार दिल्ली के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और राजनीतिक बहसों से ऊपर उठकर राजधानी के हित में काम कर रही है।
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