EWS Free Treatment: दिल्ली के 107 निजी अस्पतालों में गरीब मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज, 56 नए अस्पताल शामिल; 5 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार भी उठा सकेंगे लाभ
दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मरीजों को बेहतर इलाज दिलाने की दिशा में एक बड़ा फैसला सामने आया है। अब राजधानी के कुल 107 निजी अस्पतालों में पात्र गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिलने की व्यवस्था लागू होगी। दिल्ली सरकार ने पहले से चिह्नित 51 अस्पतालों के अलावा 56 और निजी अस्पतालों की पहचान की है, जिन्हें EWS मरीजों को निशुल्क इलाज देना होगा। यह जानकारी दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में दी है। इस कदम से उन हजारों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पैसों की तंगी के कारण निजी अस्पतालों का महंगा इलाज नहीं करा पाते।
दिल्ली सरकार के अनुसार, इन अस्पतालों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली नगर निगम (MCD) और भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से रियायती दरों पर जमीन दी गई थी या सरकारी अनुदान के तहत भूमि मुहैया कराई गई थी। जमीन देते समय अस्पतालों पर यह शर्त रखी गई थी कि वे तय अनुपात में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को मुफ्त इलाज देंगे। इसके बावजूद कई अस्पतालों में इस नियम का पूरी तरह पालन न होने की शिकायतें आती रही हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अब अस्पतालों की पहचान और उनकी जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 के अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि रियायती दरों पर सरकारी जमीन पाने वाले निजी अस्पतालों को EWS मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था करनी होगी। इसके तहत अस्पतालों को अपने इन-पेशेंट डिपार्टमेंट यानी IPD में कम से कम 10 प्रतिशत बेड और आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट यानी OPD की 25 प्रतिशत सेवाएं EWS मरीजों को मुफ्त देनी अनिवार्य हैं। इस व्यवस्था का मकसद यह है कि सरकारी रियायतों का फायदा उठाने वाले निजी अस्पताल जरूरतमंदों को भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दें।
दिल्ली सरकार ने नए पहचाने गए 56 अस्पतालों में से 28 को नोटिस भेजे हैं। इनमें से 19 अस्पतालों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसकी सरकार जांच कर रही है। अस्पतालों के जवाब और जमीन आवंटन की शर्तों का परीक्षण किया जा रहा है। अगर किसी अस्पताल ने तय नियमों का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ आगे कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि अस्पतालों की पहचान और नियमों के पालन की जांच का काम अभी चल रहा है।
EWS मरीजों को मुफ्त इलाज न देने वाले निजी अस्पतालों पर दिल्ली सरकार ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हाल ही में नियमों की अनदेखी के मामले में चार निजी अस्पतालों के नर्सिंग होम पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों के कामकाज और मुफ्त इलाज की व्यवस्था पर नजर रख रहा है। चिकित्सा अधीक्षकों और निगरानी समितियों को अस्पतालों का अचानक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि पात्र मरीजों को उनके हक का इलाज मिल सके। सरकार ने साफ कर दिया है कि योजना के नियम तोड़ने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई होगी।
योजना का फायदा ज्यादा परिवारों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने EWS श्रेणी की सालाना पारिवारिक आय सीमा भी बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 2.20 लाख रुपये सालाना थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा परिवार इस योजना के दायरे में आ जाएंगे। आय सीमा बढ़ने से वे परिवार भी मुफ्त इलाज पा सकेंगे, जो पहले तय सीमा के कारण इसका लाभ नहीं ले पाते थे। सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को महंगे निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा दिलाना है।
मरीजों और उनके परिवारों की सहूलियत के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने EWS ऑनलाइन डैशबोर्ड भी शुरू किया है। इस पर चिह्नित निजी अस्पतालों में कुल EWS बेड और खाली बिस्तरों की जानकारी देखी जा सकती है। अस्पतालों के लिए दिन में तीन बार, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, बेड की उपलब्धता की जानकारी अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। इससे जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों को खाली बेड की जानकारी मिल सकेगी और उन्हें इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
सरकार ने अस्पतालों में मरीजों की मदद के लिए संपर्क अधिकारियों की संख्या भी बढ़ाई है। साथ ही अस्पतालों में EWS हेल्प डेस्क और सूचना बोर्ड लगाने तथा मासिक अनुपालन रिपोर्ट की जांच पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अचानक निरीक्षण और रिकॉर्ड की समीक्षा के जरिए यह देख रहा है कि तय मुफ्त इलाज की सुविधा वाकई जरूरतमंद मरीजों तक पहुंच रही है या नहीं। सरकार इस व्यवस्था को और आसान बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लाने की भी तैयारी कर रही है, जिससे मरीज सामान्य बेड और ICU बेड की उपलब्धता की जानकारी ले सकेंगे।
दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच चिह्नित निजी अस्पतालों में 18 लाख 73 हजार 238 से ज्यादा EWS मरीजों को मुफ्त इलाज दिया गया। इनमें से 17 लाख 78 हजार 938 मरीजों ने OPD सेवाओं का लाभ लिया, जबकि 94 हजार 300 मरीजों को भर्ती कर IPD इलाज दिया गया। वर्ष 2024-25 के मुकाबले OPD मरीजों की संख्या में करीब 146 प्रतिशत और IPD मरीजों की संख्या में लगभग 125 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का कहना है कि निगरानी तंत्र को मजबूत कर इस योजना का फायदा अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया जाएगा।
दिल्ली के 107 निजी अस्पतालों को EWS मरीजों के मुफ्त इलाज के दायरे में लाने की यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से अहम मानी जा रही है। लेकिन इसकी असली सफलता तभी होगी, जब पात्र मरीजों को बिना भेदभाव और बेवजह की परेशानी के समय पर इलाज मिले। रियायती दरों पर सरकारी जमीन देते समय अस्पतालों पर गरीबों के इलाज की जो शर्त रखी गई थी, उसका पालन कराना सरकार और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और दिल्ली सरकार की कार्रवाई के बाद निजी अस्पतालों में गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज का उनका अधिकार कितने प्रभावी ढंग से मिल पाता है।
