Ghazipur Mandi Extortion: गाजीपुर फल-सब्जी मंडी में अवैध कब्जों और वसूली का गंभीर आरोप, सड़क से लेकर शौचालय तक प्रशासन पर उठे सवाल
राष्ट्रीय राजधानी की प्रमुख कृषि व्यापारिक मंडियों में शामिल गाजीपुर फल एवं सब्जी मंडी में बेखौफ अतिक्रमण, अवैध कब्जों और सुनियोजित अवैध वसूली के गंभीर आरोपों ने मंडी प्रशासन की कार्यशैली को कटघरे में ला खड़ा किया है। आढ़तियों, व्यापारियों और किसानों ने आरोप लगाया है कि परिसर के भीतर मुख्य आवागमन मार्गों और दुकानों के सामने अवैध फड़ लगवाने के नाम पर प्रति दुकान रोजाना 200 से 500 रुपये तक की अवैध उगाही की जा रही है। इस अवैध गतिविधि के चलते मंडी की चौड़ी सड़कें संकरी गलियों में बदल चुकी हैं, जिसके कारण किसानों के भारी ट्रकों को भीतर प्रवेश करने में कई-कई घंटों तक भीषण जाम से जूझना पड़ता है।
व्यापारियों और किसान प्रतिनिधियों का कहना है कि यह वसूली सिर्फ रास्तों पर ही सीमित नहीं है, बल्कि मंडी में बने शौचालयों और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के उपयोग के नाम पर भी भोले-भाले किसानों और मजदूरों से जबरन वसूली की जाती है। इसके अलावा परिसर में पसरे गंदगी के अंबार और दुर्गंध ने यहां व्यापार करने वालों का जीना मुहाल कर दिया है। एक वरिष्ठ आढ़ती ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए दावा किया कि पिछले करीब ढाई दशक से मंडी में जमे कुछ कर्मचारियों और बिचौलियों का एक संगठित गिरोह इस पूरे अवैध सिंडिकेट को संचालित कर रहा है, जो किसी भी प्रशासनिक सुधार को टिकने नहीं देता।
इस गोरखधंधे के जरिए सरकारी राजस्व को भी भारी चपत लगाने का आरोप लगाया गया है। व्यापारियों का दावा है कि ट्रकों की नियमित सरकारी पर्ची से बचने के लिए अवैध तरीके से लाखों रुपये की वसूली की जाती है, किंतु सरकारी खजाने में उसका बेहद मामूली हिस्सा ही जमा कराया जाता है। मामले में मनोज नामक कथित कर्ताधर्ता की संपत्ति और अवैध नेटवर्क की विजिलेंस जांच कराने की मांग उपराज्यपाल से की गई है। वहीं मंडी समिति के अधिकारियों का पक्ष है कि शिकायतों का संज्ञान लिया गया है और अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
