उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 27 मई, 2025 : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में सरकार ने अधिकारियों को भारत सरकार की सहायता प्राप्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण (एडिप) योजना के तहत प्रत्येक जनपद में पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से उपलब्ध हों, ताकि वे आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सकें। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों हेतु 37.40 करोड़ रुपये और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण के लिए 2 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
हर जनपद में वितरण का लक्ष्य
पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने योगी सरकार और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को एलिम्को (ALIMCO) के सहयोग से समन्वित कार्ययोजना तैयार करने को कहा, ताकि आवंटित बजट का पूरा लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। मंत्री ने अर्जुन पोर्टल पर मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लाभार्थियों की सूची का सटीक और अद्यतन विवरण तैयार करने पर बल दिया। उन्होंने डुप्लीकेसी रोकने और वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल की जानकारी को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए। यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई पात्र लाभार्थी छूट न जाए और सूची को अंतिम रूप देने से पहले पुनः सत्यापन किया जाए।
आत्मनिर्भरता के लिए सरल और त्वरित प्रक्रिया
नरेंद्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए वितरण प्रक्रिया को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिव्यांगजन को वितरित की गई है।अब इस पहल को और विस्तार देकर मांग और पात्रता के आधार पर सभी जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने की योजना है। बैठक में प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा, एमडी प्रवीण कुमार, जनरल मैनेजर विवेक द्विवेदी (एलिम्को), सहायक प्रबंधक पंकज द्विवेदी सहित विभागीय अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत सरकार के अधिकारी उपस्थित रहे।
