Groundwater Rules: दिल्ली के 53 होटल और गेस्ट हाउस पर NGT का शिकंजा, एक सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश
भूजल नियमों को नजरअंदाज करने वाले दिल्ली के 53 होटल और गेस्ट हाउसों पर अब कार्रवाई तय है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ तुरंत कदम उठाने का आदेश दिया है, क्योंकि इन्होंने अब तक डिजिटल वाटर मीटर और पाइजोमीटर नहीं लगवाए हैं। NGT ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट अधिकरण के सामने रखने को कहा है। इस आदेश से भूजल के अवैध इस्तेमाल और जल संरक्षण नियमों की अनदेखी करने वाले होटल संचालकों में हड़कंप है।
यह मामला राजधानी में भूजल दोहन पर नियंत्रण और जल संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा है। NGT की प्रधान पीठ ने 16 नवंबर 2026 को सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। सुनवाई ‘वरुण बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य’ मामले से जुड़े निष्पादन आवेदन संख्या 11/2023 के तहत हुई। पीठ में NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद शामिल थे। अधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड की 2 सितंबर 2026 को दाखिल अनुपालन रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया।
जल बोर्ड की रिपोर्ट में दिल्ली के कुल 555 होटल और गेस्ट हाउसों का हाल बताया गया था। इनमें से 123 प्रतिष्ठानों ने डिजिटल वाटर मीटर और पाइजोमीटर लगाने के निर्देश नहीं माने थे। ये उपकरण भूजल के इस्तेमाल की निगरानी और जलस्तर में बदलाव का रिकॉर्ड रखने के लिए जरूरी हैं। NGT ने नाराजगी जताई कि दिल्ली जल बोर्ड के बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद कई होटल और गेस्ट हाउस संचालकों ने ये उपकरण नहीं लगवाए।
करोल बाग के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) ने सुनवाई में अब तक की कार्रवाई का ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि प्रशासन की सख्ती के बाद 42 होटल और गेस्ट हाउसों ने डिजिटल वाटर मीटर और पाइजोमीटर लगवा लिए हैं। 25 प्रतिष्ठानों ने जानकारी दी कि उनके यहां कोई बोरवेल नहीं है। एक प्रतिष्ठान SDM के अधिकार क्षेत्र से बाहर पाया गया, जबकि नियम तोड़ने वाले दो प्रतिष्ठानों के बोरवेल सील कर दिए गए हैं।
इसके बाद भी 53 होटल और गेस्ट हाउस ऐसे बचे हैं, जिन्होंने अब तक नियमों का पालन नहीं किया है। इन्हीं पर NGT ने सख्त रुख अपनाते हुए एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। करोल बाग के SDM ने पीठ को भरोसा दिलाया कि तय समय सीमा में कार्रवाई कर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी।
अधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड को भी अलग निर्देश दिए हैं। अंतरिम आवेदन में उठाए गए मुद्दों पर जल बोर्ड को 10 दिनों में निर्णय लेकर अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी। इससे साफ है कि NGT सिर्फ होटल और गेस्ट हाउसों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि भूजल प्रबंधन से जुड़े प्रशासनिक और नियामकीय मसलों पर भी समयबद्ध फैसले चाहता है।
भूजल की निगरानी में डिजिटल वाटर मीटर और पाइजोमीटर की भूमिका बेहद अहम है। डिजिटल वाटर मीटर से पता चलता है कि कोई प्रतिष्ठान कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, वहीं पाइजोमीटर भूजल स्तर के उतार-चढ़ाव की जानकारी देता है। इनसे प्रशासन समझ पाता है कि किसी इलाके में कितना भूजल निकाला जा रहा है और जलस्तर पर उसका क्या असर हो रहा है। होटल और गेस्ट हाउस जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पानी की खपत ज्यादा होने से इनकी निगरानी और भी जरूरी हो जाती है।
बढ़ती आबादी, तेज शहरीकरण और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के कारण दिल्ली के भूजल संसाधनों पर दबाव लगातार चिंता का कारण बना हुआ है। ऐसे में जल संरक्षण और भूजल के नियंत्रित इस्तेमाल के नियम लागू कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। NGT के इस आदेश को इस दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि नियम न मानने वाले प्रतिष्ठानों पर तय समय में कार्रवाई हो।
NGT ने मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी 2027 को तय की है। उस दिन तक संबंधित विभागों को अपनी कार्रवाई और अनुपालन की स्थिति अधिकरण के सामने पेश करनी होगी। फिलहाल 53 होटल और गेस्ट हाउसों पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। आने वाले दिनों में साफ होगा कि ये प्रतिष्ठान नियमों का पालन करते हैं या भूजल नियमों के उल्लंघन पर उन्हें और सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।





