Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की उम्रकैद सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित की, 17 साल से अधिक जेल में बिताने के आधार पर जमानत
बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिजनों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दे दी है। शीर्ष अदालत ने दोनों की आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने यह आदेश 28 अक्टूबर को दिया। राहत देते हुए अदालत ने इस तथ्य को आधार माना कि दोनों दोषी 17 वर्ष से अधिक समय जेल में काट चुके हैं, साथ ही इस बात पर भी गौर किया कि एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है।
राहत पाने वाले दोनों दोषियों के नाम विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया हैं। ये उन 11 दोषियों में से हैं, जिनकी समयपूर्व रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में खारिज कर दिया था।
सुनवाई में बचाव पक्ष की दलील थी कि एक दोषी का नाम एफआईआर में नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे आरोपी बनाया गया। वहीं गुजरात सरकार ने जमानत अर्जी का विरोध किया था।
अदालत ने साफ किया कि दोषियों की अपील में तथ्य और कानून से जुड़े सवालों पर अभी विचार होना है। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट निर्धारित करेगा, और दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई आगे भी चलती रहेगी।
यह मामला 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात में भड़के दंगों से संबंधित है। उन्हीं दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।
उस वक्त बिलकिस बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। अब सबकी नजरें इस मामले में अपील पर होने वाली आगे की सुनवाई पर रहेंगी।





