रिपोर्ट : कोमल रमोला
चंडीगढ़, 15 नवंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल एवं रोजगार परिवर्तन योजना (पीएम सेतु) के तहत कुरुक्षेत्र, कैथल और अंबाला क्षेत्र की सात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के क्लस्टर के आधुनिकीकरण पर 320 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा। इन संस्थानों में युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), इंटरनेशनल मोबिलिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस तथा ऑडियो-वीडियो एवं ग्राफिक्स जैसे आधुनिक और भविष्य की जरूरतों से जुड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवीन अवसर कार्यक्रम के तहत एक वर्ष में 10 हजार से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का प्रयास है कि हरियाणा के युवाओं को जर्मनी, जापान, इटली, फिनलैंड और ओमान जैसे देशों में सम्मानजनक एवं सुरक्षित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
मुख्यमंत्री रविवार को लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव बहलोलपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले इंटरनेशनल स्किल सेंटर के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र का उद्घाटन किया और लाडवा विधानसभा क्षेत्र की 43 करोड़ 31 लाख रुपये से अधिक की छह विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने स्किल सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से बातचीत की। उन्होंने युवाओं द्वारा तैयार की गई एग्रीटेक ड्रोन तकनीक के बारे में जानकारी ली और परिसर में आयोजित जॉब मेले का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल और पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बहलोलपुर में स्थापित महात्मा ज्योतिबा फुले इंटरनेशनल स्किल सेंटर केवल एक भवन नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के सपनों, संभावनाओं और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया अवसर है। इस केंद्र के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योगों की मौजूदा जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे नौकरी प्राप्त करने के साथ-साथ स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए लगभग 45 करोड़ रुपये की लागत से कुरुक्षेत्र इंटरनेशनल स्किल सेंटर स्थापित किया गया है, जहां युवाओं को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह कैथल में लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत से आरकेएसडी-नवीन अवसर इंटरनेशनल स्किल सेंटर युवाओं को प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करा रहा है। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लगभग 20 शिक्षण संस्थानों में कैंपस इन कैंपस कार्यक्रम के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडवा उनके लिए केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि परिवार की तरह है। क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जो स्नेह और विश्वास दिया है, उसी भावना के साथ यहां विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर स्थापित यह केंद्र उनके शिक्षा, समानता और सामाजिक परिवर्तन के विचारों को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर बेटियों की शिक्षा के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया था। आज उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बेटियों और बेटों को आधुनिक कौशल से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बहलोलपुर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले आईटीआई को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित करके अंतरराष्ट्रीय स्तर के कौशल केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस कार्य में सांसद नवीन जिंदल और नवीन जिंदल फाउंडेशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन ने जर्मनी, जापान, फिनलैंड और मॉरीशस सहित कई देशों के साथ मोबिलिटी साझेदारियां की हैं। इन साझेदारियों के माध्यम से हरियाणा के 50 से अधिक युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसरों तक पहुंच मिली है। केंद्र ने बजाज ऑटो, नाइलिट, स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स और नैसकॉम जैसी संस्थाओं के साथ भी साझेदारी की है। इन संस्थागत सहयोगों के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की योजना है।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि रोजगार के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर तकनीक, साइबर सुरक्षा, सौर ऊर्जा, ड्रोन तथा ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं की मांग बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले इंटरनेशनल स्किल सेंटर में प्रतिवर्ष एक हजार से अधिक विद्यार्थियों को अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक खेती और सिलाई तकनीक सहित विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल युवाओं को नौकरी के योग्य बनाना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना भी है। इसी दिशा में प्रदेश में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है, जिसके तहत युवाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में अब तक 12 हजार से अधिक स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा विजन-2047 का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने भी दीर्घकालिक विकास योजना तैयार की है। इसके तहत हरियाणा की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने और 50 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षित, कुशल और आत्मविश्वास से भरपूर युवाओं की अहम भूमिका होगी। युवाओं को बदलती तकनीक और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार तैयार करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 27 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने 71 ट्रेडों में 40 उद्योगों के साथ समझौते किए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं, जबकि करनाल, पानीपत और पंचकूला में तीन जिला कौशल केंद्र खोले गए हैं। पीएम-सेतु योजना के तहत कुरुक्षेत्र आईटीआई क्लस्टर के लिए 320 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को स्वीकृति मिली है। इसके तहत कुरुक्षेत्र को आईटीआई हब के रूप में विकसित किया जाएगा और कुरुक्षेत्र, कैथल, पिहोवा, पबनावा तथा अंबाला सिटी के आईटीआई संस्थानों को इससे जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में जिंदल नवीन अवसर लिमिटेड एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में हरियाणा सरकार के साथ मिलकर काम करेगी।
मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास में बेटियों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बेटियों की सक्रिय भागीदारी के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा विजन-2047 में महिला श्रमबल भागीदारी को 45 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के शिक्षा संबंधी योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने बेटियों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया, उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए यह कौशल केंद्र बेटियों को हुनरमंद और आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र को कुल 43 करोड़ 31 लाख 8 हजार रुपये की छह विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 55 लाख 50 हजार रुपये की लागत से गांव खेड़ी दबदलान में नवनिर्मित उप-स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा 42 करोड़ 75 लाख 58 हजार रुपये की पांच परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में गांव कोलापुर में 55 लाख 50 हजार रुपये की लागत से उप-स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, लाडवा में 12 करोड़ 88 लाख 56 हजार रुपये की लागत से लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का निर्माण, जीटी रोड से गांव कोलापुर तथा बरगट चौक से सुनारिया चौक तक 15 करोड़ 3 लाख 54 हजार रुपये की लागत से सड़क को फोरलेन करना, लाडवा में 4 करोड़ 44 लाख 25 हजार रुपये की लागत से डॉ. बीआर आंबेडकर भवन का निर्माण और इंद्री रोड पर 9 करोड़ 83 लाख 73 हजार रुपये की लागत से सामुदायिक केंद्र का निर्माण शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और नागरिक सुविधाओं सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने विद्यार्थियों, प्रशिक्षकों, सहयोगी संस्थाओं और क्षेत्र के नागरिकों से अपील की कि वे मिलकर इस कौशल केंद्र को सफल बनाएं, ताकि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा न केवल अपने भविष्य को बेहतर बना सकें, बल्कि प्रदेश और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दें।
कार्यक्रम के दौरान युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेस्ट एलायंस के साथ 21वीं सदी के रोजगार कौशल प्रशिक्षण के लिए समझौता किया गया। एनआईआईटी के साथ आईटी और आईटीईएस तथा उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण को लेकर साझेदारी की गई। एडुवेंटेज के साथ डिजिटलीकृत शिक्षार्थी जीवनचक्र प्रबंधन प्रणाली और फीस्ट संस्थान के साथ वर्चुअल रियलिटी प्रशिक्षण के लिए एमओयू किया गया। इन समझौतों के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था को आधुनिक बनाने और युवाओं को नई तकनीकों से जोड़ने की योजना है।
इस अवसर पर सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन और महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरणा लेकर कैथल और कुरुक्षेत्र को शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस आईटीआई के आधुनिकीकरण और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग नौ करोड़ रुपये की लागत से महात्मा ज्योतिबा फुले इंटरनेशनल स्किल सेंटर युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। इस केंद्र के माध्यम से हर वर्ष एक हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन के तहत स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने में योगदान देगी।





