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Electric Bus Depot: जगाधरी में 9 करोड़ रुपये की लागत से बने आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया लोकार्पण, साल के अंत तक प्रदेश में चलेंगी 375 ई-बसें

Electric Bus Depot: जगाधरी में 9 करोड़ रुपये की लागत से बने आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया लोकार्पण, साल के अंत तक प्रदेश में चलेंगी 375 ई-बसें

रिपोर्ट : कोमल रमोला

 

चंडीगढ़, 15 नवंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को जगाधरी में लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह डिपो यमुनानगर के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने के साथ-साथ प्रदेश में हरित परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे केवल बस डिपो नहीं, बल्कि हरियाणा के स्वच्छ और हरित भविष्य को आगे बढ़ाने वाला केंद्र बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 में जगाधरी से पांच इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में ग्रीन ट्रांसपोर्ट की शुरुआत की गई थी। उसी वर्ष 12 मार्च को इस इलेक्ट्रिक बस डिपो के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया था। लगभग पौने तीन वर्ष में यह परियोजना पूरी हुई है। उन्होंने डिपो के निर्माण में योगदान देने वाले इंजीनियरों, श्रमिकों और अधिकारियों की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह डिपो इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, रखरखाव और चार्जिंग व्यवस्था को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, जगाधरी के इस डिपो में आधुनिक बस कार्यशाला, एक साथ छह बसों को चार्ज करने की क्षमता वाले छह इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, आधुनिक वाशिंग स्टेशन और सुविधाओं से सुसज्जित प्रशासनिक भवन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार हर 50 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और हरित भारत, स्वच्छ भारत के विजन के अनुरूप देश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बदलाव हो रहा है। प्रधानमंत्री का संकल्प भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे ले जाना है और हरियाणा भी इस लक्ष्य को साकार करने में अपनी भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज शहरों में सिटी बस सेवा लोगों की दैनिक जरूरत बन चुकी है। हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित की जा रही है। वर्तमान में हरियाणा के 10 बड़े शहरों में कुल 155 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक इनकी संख्या बढ़ाकर 375 कर दी जाए। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के बजट में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसी योजना के तहत 10 शहरों में इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाए जा रहे हैं। गत 28 मई को पानीपत डिपो का उद्घाटन किया गया था और अब जगाधरी में दूसरे डिपो का लोकार्पण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी वित्त वर्ष में करनाल, रोहतक, पंचकूला, रेवाड़ी, अंबाला और हिसार में भी इलेक्ट्रिक बस डिपो तैयार किए जाएंगे। वहीं, अगले वित्त वर्ष में सोनीपत और कुरुक्षेत्र में ई-बस डिपो शुरू करने की योजना है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक बड़े शहर में इलेक्ट्रिक बस सेवा और आधुनिक डिपो की सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे शहरी परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके।

पीएम ई-बस सेवा योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, पानीपत और रोहतक के लिए कुल 450 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत हुई हैं। इनमें से 50 बसें यमुनानगर को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इन बसों के संचालन से शहर में लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। इससे ऑटो-रिक्शा पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों से धुआं और शोर नहीं होता तथा इनके संचालन से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होती है। इससे वायु प्रदूषण घटाने, पेट्रोल और डीजल की बचत करने के साथ यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

हरियाणा राज्य परिवहन के विस्तार और विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रदेश के 34 शहरों में नए बस अड्डों का निर्माण किया गया है, जिन पर लगभग 492 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज अपनी कार्यकुशलता के कारण देश की प्रमुख परिवहन सेवाओं में शामिल है। प्रदेश में वर्ष 2022 में ही ई-टिकटिंग प्रणाली शुरू कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा रोडवेज केवल लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रही है। इसके तहत बुजुर्गों, स्वतंत्रता सेनानियों, दिव्यांगों, कैंसर पीड़ितों और विद्यार्थियों सहित 39 श्रेणियों के लोगों को मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने हैप्पी कार्ड योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 29 लाख 57 हजार 441 हैप्पी कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने इसे सरकार की अंत्योदय की भावना और गरीब परिवारों को सम्मानजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की पहल बताया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं से ग्रीन एनर्जी, आधुनिक तकनीक और स्मार्ट मोबिलिटी के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, बैटरी तकनीक, चार्जिंग स्टेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इन क्षेत्रों में युवाओं के लिए बड़ी संभावनाएं हैं और उन्हें तकनीकी बदलाव के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों का संचालन केवल यातायात सुविधा बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भी माध्यम है। स्वच्छ पर्यावरण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पराली प्रबंधन को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले शून्य की ओर बढ़ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने किसानों का आभार जताया। उन्होंने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए किसानों को 1.5 लाख उपकरण 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराए गए हैं। उनके अनुसार, किसानों को पराली बेचकर प्रति एकड़ 3,000 रुपये तक का लाभ हो रहा है और सरकार की ओर से 1,200 रुपये प्रति एकड़ की सहायता भी दी जाती है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पराली जलाने और प्रदूषण के मुद्दे पर हरियाणा तथा पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि वहां पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने, स्वच्छता को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर की मेयर सुमन बहमनी, पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह, मुख्यमंत्री के ओएसडी भोपाल सिंह खदरी, चेयरमैन ईश्वर पलाका और प्रदेश मंत्री मदन चौहान सहित परिवहन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

 

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संवाददाता

Priyanka Singh

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