Bangladesh Measles Outbreak: बांग्लादेश में खसरे से जुड़ी 1,284 मौतों का दावा, बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल
बांग्लादेश में खसरा और खसरे जैसे लक्षणों से जुड़ी 1,284 मौतों की रिपोर्ट ने वहां बच्चों के टीकाकरण तथा चिकित्सा सेवाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उपलब्ध जानकारी में मृतकों का बड़ा हिस्सा बच्चों का बताया गया है। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से संकट को लेकर जिम्मेदारी स्वीकार करने वाला अत्यंत भावुक बयान भी सामने आया है। आंकड़ों में प्रयोग किए गए बीमारी के वर्गीकरण, मृत्यु के कारण तथा समयावधि को स्पष्ट रखना जरूरी है, क्योंकि खसरे की पुष्ट मौतें और खसरे जैसे लक्षणों से संबद्ध मौतें समान श्रेणी नहीं होतीं। संक्रमण की रोकथाम, टीकाकरण और समय पर उपचार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप निरंतर गंभीर होता जा रहा है। देश में इस बीमारी और खसरे जैसे लक्षणों से अभी तक 1,284 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में सबसे बड़ी संख्या बच्चों की है। निरंतर बढ़ते संक्रमण और मौतों के आंकड़ों ने बांग्लादेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, टीकाकरण अभियान और सरकारी तैयारियों पर अनेक प्रश्न उठे कर दिए हैं। इस बीच देश के स्वास्थ्य मंत्री सरदार मोहम्मद सखावत हुसैन ने इन मौतों की जिम्मेदारी लेते हुए ऐसा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "जिम्मेदारी मेरी है, मुझे फांसी दे दो। यह मेरी नाकामी है।"
स्वास्थ्य मंत्री ने यह बयान सोमवार, 9 नवंबर को ढाका में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। दरअसल, पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि पिछले सात महीनों में खसरे से करीब 1,200 बच्चों की मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए पूर्व अंतरिम सरकार जिम्मेदार है या फिर मौजूदा तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए? इस सवाल पर मंत्री ने कहा कि वह किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहते। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते इन मौतों की जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हालात सुधारने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चों की जान बचाने में जो कमी रह गई, वह उनकी नाकामी है। फिर भी, उन्होंने इसे पूरी सरकार की नाकामी मानने से इनकार किया।
बांग्लादेश में खसरे का मौजूदा प्रकोप 15 मार्च 2026 से गंभीर रूप लेता जा रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशालय (DGHS) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 9 नवंबर तक खसरे और खसरे जैसे लक्षणों से कुल 1,284 मौतें दर्ज की गई हैं। इनमें 1,179 मौतें संदिग्ध खसरा मामलों से संबंधित हैं, जबकि 105 मौतों की प्रयोगशाला जांच के जरिए पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों में भी दो लोगों की मौत हुई है। इससे स्पष्ट है कि आपातकालीन टीकाकरण अभियान चलाए जाने के बावजूद संक्रमण और मौतों का सिलसिला सम्पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं हो पाया है।
संक्रमण के आंकड़े भी बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 1,359 नए संदिग्ध मामले सामने आए, जबकि 81 नए मामलों की प्रयोगशाला जांच में पुष्टि हुई। इसके साथ ही देश में संदिग्ध मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2,40,199 हो गई है और पुष्टि किए गए संक्रमण के मामले 24,523 तक पहुंच गए हैं। अभी तक 2,14,251 संदिग्ध मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका है। इनमें से 2,05,383 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर अस्पतालों से छुट्टी पा चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बच्चों को संक्रमण से बचाने और टीकाकरण से छूटे परिवारों तक पहुंचने की है।
स्वास्थ्य मंत्री सखावत हुसैन ने टीकाकरण को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में खसरे से संक्रमित होने वाले ज्यादातर बच्चों को पहले टीका नहीं लगा था। इनमें बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की भी है, जिनकी उम्र छह महीने से कम है। मंत्री ने बताया कि छोटे बच्चों के टीकाकरण को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है और सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श के अनुसार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि टीकों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल नहीं उठने चाहिए, क्योंकि इस्तेमाल किए जा रहे टीकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जांचा और मंजूर किया गया है।
टीकों की आपूर्ति को लेकर उठ रहे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि बांग्लादेश में इस्तेमाल किए जा रहे टीकों में भारत से केवल आठ प्रतिशत टीके आए हैं। बाकी टीकों की आपूर्ति जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से हुई है। उन्होंने कहा कि ये टीके विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से जांचे और मंजूर किए गए हैं तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब देश में टीकों की उपलब्धता, खरीद प्रक्रिया और वितरण व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं।
इस पूरे मामले में बांग्लादेश की मौजूदा बीएनपी सरकार ने पूर्व अंतरिम सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार का कहना है कि मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित विशेष खसरा टीकाकरण अभियान नहीं चलाया गया। साथ ही आपातकालीन स्थिति के लिए पर्याप्त टीकों का भंडार भी उपलब्ध नहीं कराया गया। मौजूदा सरकार का आरोप है कि यदि उचित समय पर टीकाकरण अभियान पूरा कर लिया जाता और टीकों का पर्याप्त स्टॉक रखा जाता तो मौजूदा संकट की गंभीरता को कम किया जा सकता था।
बांग्लादेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री एमए मुहित ने भी पूर्व अंतरिम सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में एक विशेष राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान चलाया जाना था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। उनके मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय में आपातकालीन टीकों का पर्याप्त भंडार भी मौजूद नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक लापरवाही और टीकाकरण की तैयारियों में कमी के कारण बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर भी, इन आरोपों की जांच अभी जारी है और अंतिम उत्तरदायित्व निर्धारित होना बाकी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएनपी सरकार ने टीकों की खरीद और वितरण में हुई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। इस आयोग में पूर्व न्यायाधीश और चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल हैं। आयोग को यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है कि टीकों की खरीद में देरी क्यों हुई, निर्धारित टीकाकरण अभियान समय पर क्यों नहीं चलाया गया और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पर्याप्त टीकों का भंडार क्यों नहीं रखा गया। आयोग यह भी जांच करेगा कि सरकारी स्तर पर कहां-कहां प्रशासनिक चूक हुई। सरकार का कहना है कि जांच का उद्देश्य केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा होने से रोकना है।
बांग्लादेश में टीकाकरण व्यवस्था की कमजोर स्थिति के आंकड़े भी सामने आए हैं। वर्ष 2025 में 12 महीने की उम्र के बच्चों में खसरे सहित नियमित टीकाकरण की दर घटकर 59.6 प्रतिशत रह गई थी। इसका अर्थ है कि काफी संख्या में बच्चे जरूरी टीकों से वंचित रह गए। देश में पिछला बड़ा राष्ट्रीय खसरा टीकाकरण अभियान वर्ष 2020 में बिना देरीीन शेख हसीना सरकार के दौरान चलाया गया था। उसके बाद वर्ष 2024 के लिए प्रस्तावित अभियान राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक परिस्थितियों के बीच आगे नहीं बढ़ पाया। नियमित टीकाकरण की कमजोर होती व्यवस्था और टीकों की उपलब्धता में आई कमी ने मौजूदा प्रकोप को और गंभीर बना दिया।
मौजूदा सरकार ने अप्रैल 2026 में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया था। इस अभियान में छोटे बच्चों को प्राथमिकता दी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और GAVI जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी बांग्लादेश को सहयोग दिया है। इसके बावजूद संक्रमण की रफ्तार और मौतों के आंकड़ों में अपेक्षित कमी नहीं आ सकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के सामने अब उन बच्चों तक टीके पहुंचाने की चुनौती है, जो नियमित टीकाकरण से छूट गए हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में उपचार की सुविधाओं और संक्रमण की निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है।
खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से हवा के माध्यम से फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से वायरस आसपास के वातावरण में फैल सकता है। जिन बच्चों को निर्धारित टीके नहीं लगे हैं, उनमें संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। छोटे बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले मरीजों में यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। समय पर टीकाकरण संक्रमण और गंभीर जटिलताओं से बचाव का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। यही वजह है कि बांग्लादेश में टीकाकरण कवरेज में आई गिरावट को मौजूदा संकट का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है।
खसरे से जुड़ी मौतों के गंभीर आंकड़ों ने बच्चों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव उजागर किया है। वास्तविक बीमारी की पुष्टि, मृत्यु के वर्गीकरण, टीकाकरण कवरेज और उपचार सुविधाओं के अद्यतन आंकड़े आगे की स्थिति समझने के लिए आवश्यक हैं। प्रभावित परिवारों को सहायता और रोग नियंत्रण उपाय प्राथमिकता बने हुए हैं।
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