Currency Reform: बड़े नोटों को चलन से हटाने की चंद्रबाबू नायडू ने फिर उठाई मांग, 100-200 रुपये के नोटों पर जोर
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बड़े मूल्यवर्ग की मुद्रा को लेकर एक बार फिर अपनी राय रखी है। उन्होंने भ्रष्टाचार और अवैध नकद लेन-देन पर अंकुश लगाने के तर्क के साथ 500, 1,000 और 2,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर रखने तथा 100-200 रुपये की मुद्रा को प्राथमिकता देने की बात कही। यह उनका सुझाव है, केंद्र सरकार अथवा रिजर्व बैंक का कोई नया औपचारिक निर्णय नहीं। भारत में विभिन्न मूल्यवर्ग की मुद्रा की स्थिति पहले के फैसलों के बाद बदल चुकी है। किसी भी नए कदम की पुष्टि केवल आधिकारिक घोषणा से ही की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने देश में बड़े मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को बंद करने की मांग एक बार फिर उठाई है। उन्होंने केंद्र सरकार से 500, 1000 और 2000 रुपये के नोटों को चलन से हटाने तथा बाजार में केवल 100 और 200 रुपये के नोट रखने का सुझाव दिया है। चंद्रबाबू नायडू का मानना है कि बड़े मूल्यवर्ग के नोटों का इस्तेमाल कम करने और डिजिटल करेंसी तथा ऑनलाइन लेनदेन को बढ़ावा देने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। उनके इस बयान के बाद देश में एक बार फिर नोटबंदी और नकदी व्यवस्था को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
सोमवार, 9 नवंबर 2026 को अमरावती में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने यह प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वह पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस विषय को उठा चुके हैं और आगे भी इस मांग को निरंतर दोहराते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि डिजिटल करेंसी से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्होंने पहले भी अपने सुझाव दिए थे। उनका कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े नोटों की जगह डिजिटल भुगतान व्यवस्था को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 500, 1000 और 2000 रुपये के नोटों को समाप्त कर केवल 100 और 200 रुपये के नोटों को ही प्रचलन में रखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, बड़ी रकम के नकद लेनदेन में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की संभावनाएं अधिक रहती हैं। यदि बड़े मूल्यवर्ग के नोटों का इस्तेमाल सीमित कर दिया जाए और लोग डिजिटल माध्यम से भुगतान करने लगें तो आर्थिक लेनदेन पर निगरानी रखना आसान हो सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री के सामने डिजिटल करेंसी और बड़े नोटों को बंद करने का सुझाव रखा था। अब वह एक बार फिर इस विषय को केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे। उनका मानना है कि देश में तकनीक आधारित व्यवस्था को सही तरीके से लागू किया जाए तो भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल से संपत्ति का निर्माण करना और गरीबी को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होगा।
चंद्रबाबू नायडू ने भ्रष्टाचार को एक ऐसी समस्या बताया जो व्यवस्था की खामियों के कारण निरंतर बनी रहती है। उनके अनुसार, सरकारी और आर्थिक व्यवस्थाओं में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाकर भ्रष्टाचार का एक दुष्चक्र तैयार हो जाता है। इसे तोड़ने के लिए केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि आर्थिक लेनदेन के तरीकों में भी बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था के जरिए नकदी के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है और आर्थिक गतिविधियों को अधिक जवाबदेह बनाया जा सकता है।
उनकी यह मांग ऐसे समय सामने आई है, जब 8 नवंबर को वर्ष 2016 में हुई नोटबंदी के दस वर्ष पूरे हुए हैं। गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस समय प्रचलन में मौजूद 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। इस फैसले के पीछे सरकार ने काले धन, नकली मुद्रा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने जैसे उद्देश्य बताए थे। उसके बाद बाजार में नए 500 रुपये के नोट जारी किए गए और 2000 रुपये का नोट भी प्रचलन में लाया गया था। फिर भी, मई 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई ने स्पष्ट किया था कि 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला उन्हें बिना देरी कानूनी रूप से अमान्य करने जैसा नहीं है और वे वैध मुद्रा बने रहेंगे।
अब चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपये के नोट को भी बंद करने की मांग दोहराकर इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। उन्होंने केवल नोटों की संख्या और मूल्यवर्ग में बदलाव की बात ही नहीं की, बल्कि डिजिटल करेंसी को भविष्य की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उनका मानना है कि जब अधिकांश भुगतान डिजिटल माध्यमों से होंगे तो नकदी के जरिए होने वाले संदिग्ध लेनदेन की संभावनाएं कम की जा सकती हैं। फिर भी, बड़े नोटों को बंद करने से भ्रष्टाचार सम्पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा या नहीं, यह एक अलग नीतिगत और आर्थिक बहस का विषय है।
मुख्यमंत्री ने अपने बयान में चुनावी राजनीति में धनबल के इस्तेमाल को भी महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति का उद्देश्य जनसेवा होना चाहिए, न कि धन कमाना या चुनावों में भारी रकम खर्च करके सत्ता हासिल करना। उनके अनुसार, चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किए जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने चुनावों में नकदी बांटने की परंपरा को नियंत्रित करने की दिशा में प्रयास किए हैं और इससे राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आ सकता है।
चंद्रबाबू नायडू ने तर्क दिया कि जब कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए बड़ी रकम खर्च करता है तो उसके मन में सत्ता में आने के बाद उस खर्च की भरपाई करने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की आशंका रहती है। उनका कहना है कि चुनावी खर्च कम होने से जनप्रतिनिधियों में जनसेवा की भावना मजबूत हो सकती है और वे जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में धन के बजाय सेवा की भावना को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
नायडू के प्रस्ताव ने बड़े नोटों की भूमिका, नकदी के इस्तेमाल और भ्रष्टाचार रोकने के उपायों पर बहस को फिर सामने रखा है। फिलहाल बड़े नोटों को लेकर किसी नई राष्ट्रीय नीति की पुष्टि नहीं हुई है। मुद्रा संबंधी किसी फैसले का अधिकार और उसकी घोषणा संबंधित केंद्रीय संस्थाओं की आधिकारिक प्रक्रिया के तहत ही होती है।
Currency Reform, Chandrababu Naidu, Demonetisation, Digital Currency, Indian Currency
