अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा।नोएडा प्राधिकरण की बृहस्पतिवार को हुई बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जिले के तीनों प्राधिकरण में एक समान औद्योगिक नीति लागू की जाएगी। यह निर्णय 14 वर्षों के इंतजार के बाद लिया गया है और इससे प्राधिकरणों के संचालन में एकरूपता आएगी, जिससे भूमि आवंटन, पट्टा विलेख का निष्पादन, कब्जा, निरस्तीकरण जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सरलता आएगी। बोर्ड बैठक में लंबे विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि यूनीफाइड पॉलिसी संशोधन के बाद लागू की जाएगी।
शासन के निर्देश पर तीनों प्राधिकरणों के लिए एक समान नीति लागू करने की दिशा में सार्क एंड एसोसिएट्स नामक कंपनी ने कड़ी मेहनत की और एक व्यापक पॉलिसी तैयार की है, जिसमें 35 अध्याय और 104 पेज का विवरण है। इस पॉलिसी में भूखंडों के आवंटन, पट्टा विलेख, कब्जा, निरस्तीकरण और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं के संचालन के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया गया है। पॉलिसी में यह स्पष्ट किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का निस्तारण यूनीफाइड पॉलिसी के अनुसार ही किया जाएगा, ताकि विभागों में सामंजस्य बना रहे और सभी प्रक्रियाएं समान मानकों पर आधारित हों। इस पॉलिसी को नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक से पहले ग्रेटर नोएडा की बोर्ड बैठक में भी रखा गया था, जहां सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों से इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान, हर प्राधिकरण ने अपने-अपने विभागों से संबंधित बिंदुओं को प्रस्तुत किया, और पॉलिसी में आवश्यक संशोधन किए गए। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य प्राधिकरणों के बीच कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना और नागरिकों और निवेशकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।
मुख्य सचिव से अनुमति का आग्रह
नोएडा के सीईओ लोकेश एम ने बताया कि पॉलिसी पर किए गए संशोधनों और सुझावों को कंपाइल कर मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेज दी गई है। मुख्य सचिव ने इस पॉलिसी पर अपनी मंजूरी देने से पहले तीनों प्राधिकरणों से फीडबैक और सुझाव मांगे थे। इसके बाद, एक प्रॉपर नीति तैयार कर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूरी की गई है। सीईओ ने यह भी बताया कि पॉलिसी को जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसके बाद इसे तीनों प्राधिकरणों में लागू किया जाएगा।
तीनों प्राधिकरण में लागू हो जाएगी एक समान नीति
इस पॉलिसी को लागू करने के बाद, प्राधिकरणों के बीच औद्योगिक नीति एक समान हो जाएगी, जिससे सभी प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। यह न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, बल्कि निवेशकों और नागरिकों को भी अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र में भूमि आवंटन और अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी, जिससे इन क्षेत्रों में औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
