पंजाब सरकार ने खाद की जमाखोरी करने वालों पर शिकंजा कसा; डीएपी और अन्य खादों की उचित उपलब्धता के लिए उड़ान दस्तों की पांच टीमें गठित
* कृषि विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी मुहिम के तहत गलत ब्रांडिंग करने वाली 91 फॉर्म्स के लाइसेंस रद्द
खादों के अवैध भंडारण, कालाबाजारी और डीएपी में अन्य रसायनों की टैगिंग के खिलाफ टीमें करेंगी कार्रवाई: गुरमीत सिंह खुड्डियां
रिपोर्ट : कोमल रमोला
चंडीगढ़, 1 नवंबर:
किसानों को वित्तीय शोषण से बचाने और फसल की बेहतर पैदावार प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से, पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने रबी सीजन के लिए डीएपी और अन्य खादों, मानक बीजों और कीटनाशकों की निर्बाध और आवश्यक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उड़न दस्तों की पांच टीमें गठित की हैं।
पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री
स.गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि ये टीमें खादों के अवैध भंडारण, कालाबाजारी और डीएपी सहित अन्य खादों के साथ अनावश्यक रसायनों की टैगिंग के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। ये टीमें न केवल आपूर्ति की निगरानी करेंगी, बल्कि कृषि से संबंधित वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु नियमित जांच और सैंपलिंग के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण भी सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने बताया कि ये उड़न दस्ते खुदरा और थोक डीलरों के साथ-साथ बीज, खादऔर कीटनाशक निर्माण और विपणन इकाइयों का भी दौरा करेंगे ताकि मूल्य की निगरानी की जा सके।
कृषि विभाग द्वारा 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर, 2024 तक गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी अभियान के आंकड़ों को साझा करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि विभाग ने कीटनाशकों के 2,063 नमूने लिए थे। इनकी जांच के बाद प्राप्त परिणामों के आधार पर गलत ब्रांडिंग करने वाली 43 फॉर्म्स के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, रासायनिक उर्वरकों के 1,751 नमूने, बायो खादों के 100 नमूने और जैविक खाद के 40 नमूने लिए गए। गलत ब्रांडिंग करने वाली 48 फॉर्म्स के लाइसेंस रद्द किए गए और उनके खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की गईं।
मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य के किसानों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक टीम को बीजों, कीटनाशकों और खादों की बिक्री और आपूर्ति पर कड़ी नजर रखने के लिए चार से पांच जिलों का जिम्मा सौंपा गया है। ये टीमें किसानों के लिए कृषि वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की भी निगरानी करेंगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी को भी किसानों का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अवैध व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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