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नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक एलआरटी चलाने को मंजूरी

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक लाइट ट्रांजिट रेल चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- नमो भारत-मेट्रो की लाइन पर ही भरेगी रफ्तार

अमर सैनी

नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक लाइट ट्रांजिट रेल चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों की यात्रा आसान बनाने के लिए ‘नमो भारत’ और ‘मेट्रो लाइन’ के ट्रैक पर अब लाइट ट्रांजिट रेल (एलआरटी) भी दौड़ेगी। एलआरटी का संचालन पूर्व प्रस्तावित ‘पॉड टैक्सी’ की जगह होगा। लाइट ट्रांजिट रेल की रफ्तार 21 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। एलआरटी संचालन का प्रस्ताव केंद्रीय शहरी आवासन मंत्रालय को भेजा जा चुका है।

14 किमी लंबे इस रूट पर एलआरटी संचालन के लिए दो-तीन महीने में प्रोजेक्‍ट पर काम शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है। यमुना अथॉरिटी (यीडा) की बोर्ड बैठक में चेयरमैन अनिल सागर के सामने एयरपोर्ट से गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा को जोड़ने वाले प्राेजेक्‍ट की प्रजेंटेशन दी गई। इसमें बताया गया कि गाजियाबाद से एयरपोर्ट के बीच ट्रैक का निर्माण अब एक साथ किया जाएगा। इसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पूर्व में प्रस्तावित योजना के तहत पहले चरण में गाजियाबाद के सिद्धार्थनगर से इकोटेक-6 तक 39.39 किमी लंबा ट्रैक और दूसरे चरण में इकोटेक-6 से एयरपोर्ट तक 32.90 किमी लंबा ट्रैक बनाया जाना प्रस्तावित था। इस एलिवेटेड ट्रैक पर नमो भारत 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार 20-20 प्रत‍िशत का अंशदान करेंगी। इसके निर्माण में एनसीआरटीसी लागत का 60 प्रत‍िशत खर्च करेगा। एनसीआरटीसी की असमर्थता पर फंड की व्यवस्था गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण और नोएडा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड करेगा।

स्पेशल एकशन प्लान किया तैयार
यमुना अथॉर‍िटी के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि एक ही ट्रैक पर नमो भारत, मेट्रो और एलआरटी के संचालन के लिए स्‍पेशल एक्‍शन प्‍लान तैयार क‍िया गया है। अब 14.6 किमी का अलग ट्रैक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइट ट्रांजिट रेल 21 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से इसी ट्रैक पर दौड़ेगी। हर मेट्रो का समय अंतराल 3.5 मिनट, रैपिड रेल का अंतराल 7 मिनट और एलआरटी के लिए समय अंतराल 8 मिनट रहेगा। परियाेजना को मूर्त रूप देने में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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