Himachal Pradesh: पात्र लोगों की पेंशन बंद नहीं होगी, मुख्यमंत्री सुक्खू के सख्त निर्देश
शिमला। Sukhvinder Singh Sukhu ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सुनिश्चित करने को कहा कि सभी पात्र पेंशनधारकों को समय पर पेंशन मिलती रहे और जो लाभार्थी अभी तक वंचित हैं, उनकी सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रहे।
बैठक में बताया गया कि अब तक 7,60,772 लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शेष पात्र व्यक्तियों को भी बिना किसी अपवाद के कवर किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इस दिशा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने Mukhyamantri Sukh Ashray Yojana की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में राज्य के 4,131 बच्चे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 30.69 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन बच्चों के लिए नियमित रूप से शैक्षणिक और मनोरंजक भ्रमण आयोजित किए जाएं। जिन जिलों में अब तक ऐसे भ्रमण नहीं कराए गए हैं, उनसे विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार अवश्य मिलेगा। अनाथ बच्चों के समग्र कल्याण के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 10 प्रतिशत उपयोग करने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा और देखभाल मिल सके।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने Indira Gandhi Sukh Shiksha Yojana के क्रियान्वयन की जानकारी भी ली। इस योजना के तहत विधवा, निराश्रित या तलाकशुदा महिलाओं तथा दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को वित्तीय और शैक्षणिक सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य में इस योजना के अंतर्गत 21,588 लाभार्थी हैं, जिनमें से 20,735 बच्चे 18 वर्ष तक की आयु के हैं। इस योजना के लिए 31.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और आशीष सिंहमार सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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