New Noida Project: न्यू नोएडा के लिए 80 गांवों की जमीन अधिग्रहित होगी, मुआवजा दर तय करने की तैयारी तेज — शासन को भेजा गया प्रस्ताव

नोएडा में डेवलपमेंट की नई दिशा माने जा रहे दादरी–नोएडा–गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएनजीआईआर) यानी न्यू नोएडा प्रोजेक्ट को लेकर जमीन अधिग्रहण और किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की दरों पर बड़ा फैसला जल्द लिया जा सकता है। कुल 80 गांवों की जमीन इस परियोजना के लिए ली जानी है, और फिलहाल मुआवजे की दरों को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

नोएडा प्राधिकरण की योजना है कि न्यू नोएडा के लिए मुआवजा दरें उसी मॉडल पर तय होंगी, जो ग्रेटर नोएडा फेज-2 और जेवर क्षेत्र में लागू हैं। इसके लिए हाल ही में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें आपसी सहमति से जमीन लेने और मुआवजा दरों को एक समान रखने पर चर्चा की गई। अब इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय शासन द्वारा किया जाएगा। जल्द ही नोएडा प्राधिकरण में एक अहम बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें प्राधिकरण के सीईओ और बुलंदशहर के डीएम शामिल होंगे।

80 गांवों में बसेगा न्यू नोएडा, कुल क्षेत्रफल 209.11 वर्ग किलोमीटर

न्यू नोएडा परियोजना को अक्टूबर 2024 में अधिसूचित किया गया था और यह लगभग 209.11 वर्ग किलोमीटर में विकसित किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। अवैध निर्माण रोकने के लिए ड्रोन सर्वे और अधिसूचना तिथि का सैटेलाइट मैप बनाया जाएगा। अधिसूचना के बाद किए गए किसी भी निर्माण को अवैध मानकर बोर्ड लगाए जाएंगे।

चार चरणों में किया जाएगा विकास

न्यू नोएडा का विकास 4 फेज़ में लगभग 16 वर्षों में पूरा होगा:

• 2023-2027: 3165 हेक्टेयर विकसित
• 2027-2032: 3798 हेक्टेयर
• 2032-2037: 5908 हेक्टेयर
• 2037-2041: 8230 हेक्टेयर

पहले चरण में 3165 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी और इसके लिए सबसे पहले 15 गांवों से जमीन अधिग्रहण शुरू करने की योजना है। कुल 80 गांवों में लगभग 16,000 किसान परिवार रहते हैं, जिनसे बैठकें की जाएंगी और आपसी सहमति के आधार पर जमीन अधिग्रहित होगी।

मास्टर प्लान के अनुसार भूमि उपयोग का विवरण

चेतावनी बोर्ड लगेंगे

जमीन अधिग्रहण शुरू होने के साथ ही प्राधिकरण चेतावनी बोर्ड भी लगाएगा, ताकि अधिसूचना के बाद किसी भी अवैध निर्माण को रोका जा सके। सैटेलाइट मैप और ड्रोन सर्वे के आधार पर ऐसे निर्माणों की पहचान की जाएगी।

न्यू नोएडा परियोजना न केवल आवास, व्यापार, शिक्षा और उद्योग का नया केंद्र बनने जा रही है, बल्कि यह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई दिशा देने की क्षमता रखती है।