अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा।नोएडा में वर्षों से 5 प्रतिशत प्लॉट के आवंटन को लेकर चल रही खींचतान और भ्रम की स्थिति को खत्म करने के लिए नोएडा प्राधिकरण अब ठोस कदम उठाने जा रहा है. प्राधिकरण ने अपने अधीनस्थ सभी 81 गांवों में जमीन देने वाले किसानों के 5 फीसद प्लॉट का डिजिटल ब्यौरा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस कदम से किसानों को उनके हक का प्लॉट समय से मिलने की राह आसान होगी. इस अभियान की शुरुआत 7 गांवों से की गई है, जहां किसान कोटे के प्लॉट से जुड़े आंकड़े डिजिटल रूप में तैयार किए जा रहे हैं.
2 हजार से अधिक प्लॉट अब भी लंबित
नोएडा प्राधिकरण के रिकाॅर्ड में वर्तमान में किसान कोटे के 2000 से अधिक प्लॉट का आवंटन शेष है. इनमें कुछ प्लॉटों पर अतिक्रमण, कानूनी विवाद और प्रशासनिक आपत्तियां हैं, जबकि कई ऐसे भी प्लॉट हैं जिनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है, फिर भी आवंटन लंबित है. प्राधिकरण ने सेक्टर-146 में ग्रुप हाउसिंग भू-उपयोग को बदल कर 200 से अधिक प्लॉट तैयार किए हैं, जिनका उपयोग किसान कोटे के तहत किया जाएगा.
5 फीसद प्लॉट की व्यवस्था
नोएडा प्राधिकरण जब किसानों से सहमति के आधार पर जमीन अधिग्रहित करता है तो उसके बदले किसानों को उनकी दी गई जमीन का 5 प्रतिशत आवासीय प्लॉट दिए जाने का नियम है. कई बार किसानों द्वारा जमीन को घेर लेने या अधिसूचित क्षेत्र में निर्माण कर लेने के कारण उस पर अतिक्रमण की आपत्ति लग जाती है, जिससे प्लॉट का आवंटन लंबित हो जाता है.
किसानों को नहीं मिल रहा समय पर हक
अब तक किसान अपने प्लॉट के लिए भू-लेख, नियोजन और इंजीनियरिंग विभाग के चक्कर काटते रहते हैं. कभी फाइल गुम हो जाने, तो कभी आपत्ति लंबित होने की बात कह कर मामलों को लटकाया जाता है. इससे किसानों में नाराजगी और अविश्वास पैदा होता है. बिचैलियों और प्रॉपर्टी डीलरों की सक्रियता भी इस प्रक्रिया को कठिन बना देती है.
अब गांव-वार निस्तारण की योजना
नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी महेंद्र प्रसाद ने बताया कि क्षेत्र के सभी गांवों में जमीन देने वाले किसानों का 5 प्रतिशत प्लॉट के आवंटन और शेष पात्र किसानों का ब्यौरा डिजिटल रूप में तैयार करवाया जा रहा है. इसके बाद एक-एक गांव का अलग-अलग निस्तारण किया जाएगा.
